ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਟਕਾਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਹੈ।
Published by:Gurwinder Singh
First published:
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Facebook, High court