EV 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਰਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ (Electronic Cars) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Increasing Air Pollution) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਾਰਵੇ (Norway) : ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਛੋਟ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ (European Union) : ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ EVs ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ (France): ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੋਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਨਵਰਜਨ ਬੋਨਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ EV ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ 19,000 ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ Germany : ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ 40,000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 6,000 ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ (United Kingdom) : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,000 ਪੌਂਡ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ (United States Of America) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $7,000 ਜਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ EV ਵਿਕਰੀ 200,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਰ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (FAME) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ FAME-II ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ :

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ: 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ)

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ: 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ kWh ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ)

ਚੀਨ : ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।