Home /News /lifestyle /

Supreme Court ਦਾ ਹੁਕਮ : FTII 'ਚ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਾਖਲਾ

Supreme Court ਦਾ ਹੁਕਮ : FTII 'ਚ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਾਖਲਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕਲਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ (Colour Blindness)ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FTII ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਕਲਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ (Colour Blindness)ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FTII ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ (Colour Blindness) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ FTII ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ FTII ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗ।

ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਐਫਟੀਆਈਆਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਸੰਪਾਦਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Admissions, Students, Supreme Court