ਮਈ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਮਈ 'ਚ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਰਚੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹਨ। ਸਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿਧੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ (MCLR) ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SBI ਨੇ ਆਪਣੇ MCLR ਨੂੰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੇਮ ਲਈ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ
MCLR ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਵਧੇਗਾ। SBI ਦਾ MCLR ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ, ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ MCLR ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। MCLR ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਲਾ ਦਰ ਹੈ।

ਬਚਤ, ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਚਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਕੀਮਤ
ਸੇਬੀ (SEBI) ਮਈ ਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Swing Pricing) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

AMC ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। AMC ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਾਰ ਦੇ 0.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 0.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।