Home /News /lifestyle /

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੂਬੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੂਬੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

Economic hardship: ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    Economic hardship: ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਕੱਤਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।

    ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
    ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ
    ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 31.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ (ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 39.8 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 38.8 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ 38.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 37.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਹੈ।
    Published by:rupinderkaursab
    First published:

    Tags: Business, Businessman, Economic survey, Indian economy

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ