• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • TRADERS WILL MEET HEALTH MINISTER MANDAVIYA DEMAND TO TIGHTEN THE NOOSE ON THOSE SELLING MEDICINES ONLINE GH AK

Online ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAIT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(ਸੰਕੇਤਿਕ ਤਸਵੀਰ)

  • Share this:
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CAIT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAIT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ (Commerce Minister) ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਰ ਆਯਾਤਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ, ਟਾਟਾ 1ਐਮਜੀ, ਨੈੱਟਮੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ
ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।



ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ (PharmEasy) ਜਾਂ ਨੈੱਟਮੇਡ (Netmed) ਵਰਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨੈੱਟਮੇਡਜ਼, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਟਾਟਾ 1mg ਵਰਗੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Published by:Ashish Sharma
First published: