ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਪਏਗੀ ਭਾਰੀ, ਲੱਗ ਸਕਦੈ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਪਏਗੀ ਭਾਰੀ, ਲੱਗ ਸਕਦੈ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ (AADHAR Act) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UIDAI (ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨਜ਼) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

    ਇਸ ਤਹਿਤ UIDAI ਐਕਟ ਜਾਂ UIDAI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। UIDAI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ?
    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ UIDAI ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, UIDAI ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ‘ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement