Cooking oil: ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

Cooking oil: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈੱਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ।