ਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ (three-tier grievance redressal framework) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ - ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ, ਆਈ ਅਤੇ ਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ "ਸੂਟ ਮੋਟਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" (suo motu powers) ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਸਾਫਟ ਟੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ("soft touch progressive institutional mechanism with a level-playing field)" ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੰਡੋ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।