ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਵਾਇੰਟ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਫ਼ਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। WhatsApp ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, WhatsApp, Signal ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ WhatsApp ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ WhatsApp ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ WhatsApp 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।