ludhiana
Prepaid Electric Meter - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ,ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰਚੇਗਾ 29 ਕਰੋੜ
Prepaid Electric Meter - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ,ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰਚੇਗਾ 29 ਕਰੋੜ
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...- Local18
- Last Updated :
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਿਵਮ ਮਹਾਜਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 29.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣੋ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
-
Khanna: ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ!
-
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਛਾਇਆ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ, ਸੁੱਤਾ ਘੂਕ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ !
-
ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਡਰਾਇਵਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਢਾਬੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਟਰੱਕ
-
Ludhiana: PAU 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
-
Ludhiana: ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ 'ਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਸੱਪ!
-
Ludhiana: ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਵਨ
-
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ! ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ...
-
Samrala: ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
-
Ludhiana 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ!
-
Ludhiana: ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ Amritpal ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ?
-
Ludhiana 'ਚ ਰੋਡ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 1% ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Electricity, Ludhiana news, Prepaid meter, Punjab news
