ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ਼ਿਵਮ ਮਹਾਜਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ 968.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।