SBI ਦੇ ਇਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਰਨ ਵਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਵੀਆਰਐਸ 2017 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਨਿਊਜ਼18 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ, ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਵੀਰ ਪੁਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ 742 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੁੰਬਈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸੂਰਜਭਾਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਦਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਲ.ਐਚ.ਓ, ਜੋ ਕਿ ਐਚ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ Tata 1mg ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।