Home /muktsar /

ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਜਾਣੋ

ਜਾਣੋ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 71 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਕੁਨਾਲ ਧੂੜੀਆ

     

    ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 71 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

    ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
    First published:

    Tags: Muktsar, Punjab