Home /News /national /

7th Pay Commission: ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ!

7th Pay Commission: ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ!

7th Pay Commission: ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ! (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

7th Pay Commission: ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ! (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

7th Pay Commission: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ(7th Pay Commission) ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

    Moneycontrol.com ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Performance linked increment) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

    ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ


    ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2016 'ਚ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (Pay Commission)  ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ


    ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 68 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ


    ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1 ਤੋਂ 5 ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: 7th pay commission, Central government, Salary