Home /News /national /

'ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ' ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ 'AAP', ਕਿਹਾ- ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

'ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ' ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ 'AAP', ਕਿਹਾ- ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

Freebies: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ (ECONOMICALLY INEQUAL SOCIETY) ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

Freebies: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ (ECONOMICALLY INEQUAL SOCIETY) ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

Freebies: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ (ECONOMICALLY INEQUAL SOCIETY) ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Freebies: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ (ECONOMICALLY INEQUAL SOCIETY) ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
    ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
    ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
    ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਜਾਣੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
    ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੰਡ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, BJP, National news, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ