• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • ACHIEVEMENT SELF RELIANT INDIA SCHEME PROVIDED EMPLOYMENT TO 3 29 MILLION PEOPLE IN 10 MONTHS KS

ਉਪਲਬੱਧੀ: ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3.29 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Corona) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ABRY) ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3.29 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.85 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

    ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2.56 ਮਿਲੀਅਨ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2.88 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 0.41 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡ 1,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 22,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ? ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ

    ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: