TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ (Jhangirpuri Violence)  'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ (Russia-Ukraine War)  'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) 1995 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।