• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • AFSPA A BRITISH ERA REMNANT WITH UNBRIDLED POWERS HERE S A COMPLETE LOW DOWN GH RUP AS

AFSPA: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਟ, ਕੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?

AFSPA: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ @NarendraModi ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    AFSPA: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ @NarendraModi ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

    ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ AFSPA ?
    ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1958 ਵਿੱਚ, ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ AFSPA 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1958 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ "ਅਸਮਰੱਥ" ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,” ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ”।

    ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AFSPA 1942 ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਪਰ 1972 ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1985 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1958 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ : AFSPA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ "ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। AFSPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ" ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ
    ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ AFSPA ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਤਿਰਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ, ਲੌਂਗਡਿੰਗ - ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ "disturbed area" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਅਫਸਪਾ, 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ 'disturbed area' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ"। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "disturbed area" ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (sic) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"।

    AFSPA ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ AFSPA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AFSPA ਐਕਟ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    Published by:rupinderkaursab
    First published: