Home /News /national /

ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ

ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ

ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ

ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

  • Share this:

    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

    ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

    ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

    ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

    ਭਾਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਡਿੰਗ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕਿੰਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਤਿਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਾਰਜਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

    Published by:Gurwinder Singh
    First published:

    Tags: Brown Rice, Punjab farmers, Rice