Home /News /national /

ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਮਨੇਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ਼ਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

  • Share this:

    ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CNBC ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।


    ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ (Amnesty Scheme) ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ  ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-


    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ।  ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸੋਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ  ਪਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


    News18 Creative by Mir Suhail.

    ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ


    ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਆਈਆਈਐਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ


    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


    (ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਏ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ-CNBC ਆਵਾਜ਼)


    (ਸਰੋਤ- ਹਿੰਦੀ ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ)

    First published:

    Tags: Amnesty Scheme, Business, Demonetisation, Finance Minister, Financial planning, Gold, Income tax, Modi government, Tax