• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • AFTER PROTEST ON 3 FARM LAWS NEW AGRI AGITATION OVER MSP BREWING IN THIS COFFEE CLUB

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ

New Agri Agitation over MSP Brewing : ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ(3 Farm Laws) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਨਾ(New Agri Agitation over MSP Brewing) ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ(Coffee Club ) ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

    MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ News18.com ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

    ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ...ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ।”

    ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

    ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ News18.com ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਐਮਐਸਪੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। MSP ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: