• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • AGRICULTURE LAW WITHDRAWAL BILL WILL BE INTRODUCED IN LOK SABHA TODAY

ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼..

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ(Narendra Singh Tomar) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ(Parliament Winter Session) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ(Three Farm Laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

    ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ(Narendra Singh Tomar) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

    ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

    ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 30 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021। , ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਵਰਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਆਦਿ।

    ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 30 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

    ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021 ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ?

    ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ(Mallikarjun Kharge) ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 15-20 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ (ਚਰਚਾ) ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 31 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 42 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    NDA ਸਹਿਯੋਗੀ NPP ਨੇ CAA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

    ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀ) ਦੀ ਆਗੂ ਅਗਾਥਾ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। . ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਤੁਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

    ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 108ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਬਿੱਲ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: