ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ-ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨੂੰਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਧੀ (ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੁਪਰਾ), ਸੁਧਾ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ, ਗੀਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਮਹਾਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।