ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ

Uttar Pradesh News: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਮਥੁਰਾ-ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Up Government) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ (Justice Preetinkar Diwakar) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (Justice Ashutosh Srivastava) ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ 10 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।