ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਡਰ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਡ' ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।