• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • AMIT SHAH ON BJP SHIV SENA TUSSLE IN MAHARASHTRA BEFORE NEW GOVERNMENT FORMATION

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਹੀ CM ਹੋਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • Share this:
    ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਚੇ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।” ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ।

    ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨਾ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ।


    ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣਾ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

    First published: