Home /News /national /

ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ: SC ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ: SC ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ: SC ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    Unmarried woman has right to have abortion as well as married woman: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ MTP ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ

    ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 'ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

    ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

    ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

    16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: National news, Single women, Supreme Court, Women Safety, Women's empowerment