ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, AAP ਨੂੰ DIP ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਆਈਪੀ (DIP) ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (AAP Govt)  ਨੂੰ ਲਗਭਗ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 163.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DIP) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼' ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।