ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਝੁਕੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (Indian Army) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (Permanent Commission) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ 72 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ 72 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 72 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਫਿੱਟ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਔਰਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।