Home /News /national /

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ...

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ...

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ।(Image: PTI)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ।(Image: PTI)

Uttar Pradesh has banned strikes-ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (banned strikes) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ESMA ਐਕਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਐਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: BJP, Strike, Uttar Pradesh, Yogi Adityanath

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ