ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰੀ ਸੀ EMI, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ (Loan Moratorium) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ (Interest on Interest) ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Financial Institutions) ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (Small Businesses) ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ਬੈਕ (Cashback) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਕਰਜ਼ੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,' ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ।