Home /News /national /

Kisan Andolan End: ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲੀ

Kisan Andolan End: ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲੀ

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। SKM ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। SKM ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

Kisan Morcha Announced the end Farmer movement-ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Samyukta Kisan Morcha) ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ  ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Singhu border) ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Kisan Andolan End) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ(farmers union) ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ(balbir singh rajewal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ(SKM)  ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

    ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੁਯਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਲੈਟਰਹੈੱਡ' 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ?

    ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SKM ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

    ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਰੂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


    ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

    ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

    ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 11 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।’

    ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

    29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Agricultural law, Central government, Farmers Protest

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ