ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਭੈਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਰਕਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਵਾਰ (21 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।