ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 1259 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 1259 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8760 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕ 11 ਦਸੰਬਰ 2012 ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2012 ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਜੋ 11 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2013 ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।



ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਟੌਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਟਆਫ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਟਆਫ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਟਆਫ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।