ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਦਿੱਸਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।