Bilkis Bano Case: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Bilkis Bano Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ (Gujarat Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (Gang rape with Bilkis Bano) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ 11 ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।"

ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰੰਧੀਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।