ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ : ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ ਬੈਂਕ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਤੁੰਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪੈਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਈ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕਾਪਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਟਿਕੈਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਿਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਸਦੀ 17 ਕਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਿਰਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।