Home /News /national /

BS-IV ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

BS-IV ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

  • Share this:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਿਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ e vahan ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ - 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ BSIV ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 105000 ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 255000 ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Supreme Court, Vehicles