ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (NARCL) ਭਾਵ ਬੈਡ ਬੈਂਕ (Bad Bank) ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਵ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. (Indian Banks Association) ਨੂੰ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NARCL (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ IBA ਨੇ NARCL ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਬੈਡ ਬੈਂਕ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ARC) ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey)
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ (31 ਜਨਵਰੀ 2022) ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 9.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Budget, Economic survey, Finance Minister, Financial planning, Indian economy, Nirmala Sitharaman, Union-budget-2022