• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • BUSINESS CAIT TO LAUNCH HALLA BOL CAMPAIG AGAINST FOREIGN E COMMERCE COMPANIES FROM SEPTEMBER 15 GH KS

CAIT ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮੁਹਿੰਮ', ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

CAIT ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮੁਹਿੰਮ', ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

CAIT ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮੁਹਿੰਮ', ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (CAIT) ਕੁਝ ਈ-ਕਾਮਰਸ (E-Commerce) ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। CAIT ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ (Consumer Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

    ਬੀਸੀ ਭਰਤਿਆ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

    ਸ੍ਰੀ ਭਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਟਾ, ਗੋਦਰੇਜ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੰਜਲੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਸਮੂਹ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ, ਐਮਵੇ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਮੂਹ, ਪੀਰਾਮਲ ਸਮੂਹ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ, ਸੁਹੇਲ ਸੇਠ, ਐਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੌਕਰਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    ਸ੍ਰੀ ਭਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਤਾ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

    ਸ੍ਰੀ ਭਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: