• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • BUSINESS GST COUNCIL MAY CONSIDER BRINGING PETROL DIESEL UNDER GST ON SEPTEMBER 17 KS

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ GST ਕੌਂਸਲ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ  ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid 19) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਰਾਜ ਵੈਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਟੀਐਫ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

    ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

    ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ (ਐਲਐਨਜੀ) ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 32.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ' ਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50:50 ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

    ਜਦੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ (ਏਟੀਐਫ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ-ਜੋੜ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਟੈਕਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

    ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੰਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ।

    ਕੌਂਸਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ -19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਵਿਡ -19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

    ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਟੌਸੀਲਿਜ਼ੁਮਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: