Home /News /national /

CCI ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ CAIT ਨੇ Amazon ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ, ਕਿਹਾ; IPC 420 ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਐਮਾਜ਼ਨ

CCI ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ CAIT ਨੇ Amazon ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ, ਕਿਹਾ; IPC 420 ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਐਮਾਜ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਨ (Amazon) ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ (Future Coupons) ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਨ (Amazon) ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ (Future Coupons) ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਨ (Amazon) ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ (Future Coupons) ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਨ (Amazon) ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ (Future Coupons) ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    'ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

    ਸੀਏਆਈਟੀ (CAIT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਗੋਂ offline ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

    'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ'

    ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ CAT ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੂੰ 'ਅਜਨਬੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। , ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ। ਇਸ ਲਈ CAT ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CAT ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ CCI ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CAT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

    ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਭੁੱਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ (E-commerce Business) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Amazon, Business, Cait, Confederation Of All India Traders (CAIT)