ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਹਤ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ,

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਅਮੇਜ਼ਨ (Amazon) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਊਚਰ (Forture Group) ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ (Reliance Group) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCLAT, CCI ਅਤੇ SEBI ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਰਐਲ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(2) ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।