AMAZON ਡਰੱਗ ਕੇਸ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਜੇ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 720 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ (marijuana) ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ 48 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ''ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

'ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, CAIT ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ "ਭੇਦਭਾਵ" ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਮਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

CAIT ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।