ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, 16 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ: ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: July 8, 2021, 7:37 AM IST
share image
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, 16 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ: ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, 16 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ: ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਨੂੰ PPP ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਲਈ 29,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਬੀਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਖ ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1.56 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਨੂੰ PPP ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3,61,000 ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਥੇ PPP ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੈਕੇਜਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 6,28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3,03000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ।
Published by: Ashish Sharma
First published: June 30, 2021, 7:45 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ