ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਲ ਡਰਾਪ (Call Drop) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ (Ashwini Vaishnaw) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (Telecom Companies) ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ (Licenses Cancel) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੀਐਮਆਰਜ਼) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ (Telecom Service Providers-TSPs) ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਡਰਾਪ 'ਤੇ TRAI ਬੈਂਚਮਾਰਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ TSPs ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਟਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, TRAI ਨੇ 'ਬੇਸਿਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਾਇਰਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ (ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2019 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Central government, Phonecalls, TRAI