• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • CAN NOT KEEP ANYONE IN JAIL INDEFINITELY BY SHOWING FEAR OF NATIONAL SECURITY SUPREME COURT

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ-SC

Supreme court news: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ' (“bail, not jail”) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (National Security) ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ (Md Enamul Haque) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।

    ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

    ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

    ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ

    ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

    ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਸਟਮ ਅਫਸਰ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹੱਕ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: