ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਰਜੀਐਫ) ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਜੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ RGF ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। RGF ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1991 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ, RGF ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।