Home /News /national /

ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਛੋਲੇ, ਪੀਡੀਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਛੋਲੇ, ਪੀਡੀਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਛੋਲੋ, ਪੀਡੀਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ (file photo)

ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਛੋਲੋ, ਪੀਡੀਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ (file photo)

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਚ ਤੁਆਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਚ ਤੁਆਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁੜ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 15 ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PPS) ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



    ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਜ (ਜਿਥੋਂ ਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Central government, Narendra modi, PM Modi